विराटनगर  – नामविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेश १ संसदको चालू हिउँदे तथा नवौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिइरहँदा प्रदेशको नाम राख्न बाँकी थियो। प्रदेशसभालाई बिजनेश दिन नसकेका कारण आलोचना खेप्दै आएको सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा(२) बमोजिम राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।  प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिएको  बताएको थियो।

अहिलेसम्म मुलुकका ६ वटा प्रदेशले  राजधानी र  नाम  पाइसक्दा प्रदेश १ मा भने नामाकरणको मुद्दा नै ओझेलमा परिरहेको छ। मुख्यमन्त्री राईले संसदको यही अधिवेशनले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने दाबी गर्दै आएका थिए। तर उनकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नामको विषयलाई छाड्दै प्रदेशको जारी नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य  गरेको थियो । संसदको यही अधिवेशनबाट प्रदेशले नाम पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

६ महिनासम्म अधिवेशन चल्दा जम्मा १२ वटा मात्रै बैठक बस्यो।  अधिवेशन गत असोज २२ गतेबाट सुरु भएको थियो। प्रदेश १ की उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले  सरकारले एउटा मात्रै बिजनेश दिएको अधिवेशन जम्मा ९ घण्टा ४२ मिनेटमात्रै बसेको  बताइन्।

प्रदेश सरकारले दिएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक भने संसदको ११ औँ बैठकले पारित गर्यो। १२ वटा बैठकमा ३१ जना सांसदले शून्य समयमा बोलेका थिए। शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रदेशले नाम पाउन नसकेको विषयलाई उठान गरेको थियो ।
उनीहरुले बारम्बार नामको विषयमा चिन्ता गरे पनि नामाकरणको विषय भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै सकेन। आइतबारको अन्तिम तथा १२ औँ बैठकमा पनि सांसद वसन्तीदेवी यादवले प्रदेशको नामसम्बन्धी मुद्दा उठाइन्। अघिल्लो सरकारले नाम राख्न नसक्दा विरोध गरिए पनि अहिलेको सरकारले समेत नामको विषयलाई चासो नदिएको गुनासो उनको रहेको  थियो।

संसदको हिउँदे अधिवेशनमा दलका तर्फबाट ५ जनाले विशेष समय लिएर बोलेका थिए।    विशेष र शून्य समयमा उठेका सवालका बारेमा २ जना मन्त्रीले बोलेका थिए। निहीत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बनेको गठबन्धन सरकारबाट प्रदेशले नाम पाउने अपेक्षा गर्नु बेकार भएको एमाले प्रदेश १ का सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए। उनले सरकारले जनताको समस्या उठाउने थलो नै बन्द गरेको बताए। संसदलाई बिजनेश दिन नसकेको सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नलाई अधिवेशन अन्त्य गरेको राजभण्डारीको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले प्रदेशको नाम राख्नै नसक्ने जिकिर उनको  भनाइ रहेको छ।

‘प्रदेशको नामका बारेमा सरकारले संसदमा छलफल गर्नै चाहेन। त्यही भएकाले संसदमा नामको विषयले प्रवेश पाएन,’ उनले भने, ‘नाम टुंग्याउन सरकारसँग दुईतिहाइ छैन। आफूले मात्रै नसक्ने अवस्थामा सरकारले एमालेसँग छलफलको प्रस्ताव नै गरेन।’ सरकारको नियत पनि नाम राख्नबाट भाग्ने खालको रहेको राजभण्डारीले बताए। नामका लागि एमालेले छलफल चलाउने तयारी गरेलगत्तै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप उनको छ। उनले १० औँ अधिवेशनमा प्रदेशको नाम राख्नका लागि एमालेले प्रयास गर्ने बताएको छ।

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले समय आएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको  बताए। ‘स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएका कारण संसदमा उपस्थित हुने सांसदहरूको संख्या कम हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन तयारीका लागि पनि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको समय पनि भइसकेको थियो।’ आङ्बोले अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसकिने बताए। आगामी अधिवेशनमा नामका विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ  रहेको छ।

माओवादी र एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) नेतृत्वको सरकार दुईतिहाइ बहुमतमा हुँदा पनि प्रदेश १ नामविहीन बन्यो। राजधानीको प्रस्ताव पारित गरे पनि दुईतिहाइ प्राप्त दल नेकपाले नामसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पुर्‍याउन सकेन। प्रदेश १ ले अहिलेसम्म ३ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू  भीम आचार्य र शेरधन राईले बारम्बार नामको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले चाँडै टुंगो लगाउने बताउँदै आएका थिए। अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पनि नामको कुरा कतै छुटाएनन्। तर सबै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको भनिएको नामाकरणको विषय भने अहिलेसम्म संसदमा पुग्न सकेको छैन।