हरेक निर्वाचनको समयमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने गरिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले इजाजत प्राप्त हतियार फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्न थालेका छन् ।
यो पटक पनि शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनलाई भयरहित र सुरक्षितरुपमा गराउन लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू चुनावभरिका लागि जफत गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल त्यसअनुसार नै जिप्रकाहरुले सूचना गरेको बताउँछन् । तर देशभर कति जनालाई हतियारको इजाजत दिइएको छ भन्ने चाहिं मन्त्रालयसँग यकिन विवरण छैन ।
‘धेरै पहिलेदेखि ढड्डामा विवरण राखिएका कारण यकिन तथ्यांक निकाल्न गाह्रो रहेछ,’ पोखरेलले भने, ‘यकिन तथ्यांक नभए पनि सबै हतियार प्रशासन कहाँ बुझाउन अनुरोद गरेका छौ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त एक सरकारी विवरण अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला २० हजार ४३ वटा हतियार विभिन्न प्रहरी युनिटमा बुझाइएको थियो । त्यतिबेला २१ हजार २४७ वटा हतियारको लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक प्रहरीले संकलन गरेको थियो ।
