निर्वाचन शब्द सुन्दा  रमाइलोे र सजिलो  लाग्छ। तर, यो अत्यन्तै जटिल विषय हो। निर्वाचनको संवेदनशीलता र महत्त्वलाई बुझ्न नसके जुनैबेला पनि दुर्घटना निम्तिने सम्भावना रहन्छ। चुनावका बेला   असावधानी वा सानो गल्तीले पनि ‘सुकिरहेको खरमा आगो झोसेजस्तै’ काम गर्छ।

आफ्नै पार्टीले दिने टिकट पनि उम्मेदवारले किन्नुपर्ने अवस्था छ। सबैको हकमा त लागू नहोला तर, यो प्रवृत्ति भने नभएको होइन। टिकट पाइसकेपछि उम्मेदवारले ‘उदेकलाग्दो’ रूपमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ। टिकट हातमा पर्नेबित्तिकै पार्टीकै नेता, कार्यकर्तालाई भोज खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि तोक्ने खर्चको ‘सिलिङ’ त निर्वाचन क्षेत्रमा नपुग्दै बाटैमा नाघ्छ। हामीकहाँ, निष्ठा, सिद्धान्त र इमानदार भएर चुनावमा उठ्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यासको कमी रहेको छ।  २०४८ सालताका राजनीति पनि निष्ठा, सिद्धान्त र विचारमा आधारित हुन्थ्यो। त्यो बेला कार्यकर्ताले नै पार्टी र उम्मेदवारका लागि खल्तीबाट खर्च गर्थे।

आफ्नै घरको खाना खाएर चुनावी अभियानमा मरिमेटेर लाग्थे। उम्मेदवार गाउँगाउँमा पुग्दा जनताले नै खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउँथे। मकै, भटमास, चिउरा, दालमोठ जे पाइन्छ, नेतादेखि कार्यकर्ताहरू त्यही मिठो मानीमानी खान्थे। हार्दिकतापूर्वक चुनावी प्रचारमा खट्थें। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबीच सहजता एवं सौहाद्रता हुन्थ्यो। कार्यकर्ताहरू राजनीतिक दलहरूको अनुशासनमा बाँधिएका हुन्थे।

अहिले त रक्सी र मासु नभई हुँदैन। उम्मेदवारले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता किन्नुपर्ने अवस्था छ। चुनाव आयो भने दसैं आएजस्तो मानसिकताको विकास भइरहेको छ।  उम्मेदवारले एकै ठाउँमा तीन, चार लाख रुपैयाँसम्मको बिल तिर्नुपर्छ। प्रचारको समय लामो हुँदा आर्थिक रूपमा  मारमा परियो भनेर प्रचारको समय घटाइदिन उम्मेदवार नै आग्रह गर्ने गर्छन्।

यसैकारण, चुनाव महँगो भइरहेको छ। मतदातामा पनि यो पार्टी वा उम्मेदवारवारलाई मत हाल्छु भन्ने स्वविवेकी निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन। वडाको सदस्यकै उम्मेदवारले पनि १० लाखसम्म खर्च गरेको सुनिन्छ। संघीय सांसदहरूका लागि आयोगले २५ लाख खर्च सीमा तोकेको हुन्छ। तर, केहीले त १० करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ।

त्यत्रो खर्च गर्दा पनि चुनाव हारियो भन्ने गुनासो गर्नेको संख्या पनि उस्तै छ। चुनावी खर्चको कुरा गर्दा, पार्टीले कस्तो मान्छेलाई टिकट दिएको छ ? मतदातासँग उम्मेदवारको कस्तो सम्बन्ध छ ? भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्छ।   पैसा र अरू हिसाबले अबको निर्वाचन प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ।

उम्मेदवारले गर्ने त्यत्रो खर्च कहाँबाट ल्यायो ? भनेर स्रोतको खोजी गर्ने चलन छैन। गलत प्रयोजनबाट कमाउने व्यक्ति, संस्थासँग मात्रै बेहिसाबको पैसा छ। अझ भन्नुपर्दा, आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति वा संस्थासँग यस्तो पैसा हुन्छ। राजनीतिलाई प्रभावमा राखिराख्न उनीहरूले चुनावलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्। चुनावमा उनीहरूले ‘लगानी’ गर्छन्।

कहाँबाट त्यो पैसा ल्यायो ? कस्तो स्रोत हो ? घरजग्गा बेचेर ल्यायो कि ऋण काढेर ल्यायो ? वा अरू हिसाबले लिएर आयो ? ती कुराको उत्खनन गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान जाँदैन। इमानको कमाइ हुने मान्छेले बेहिसाबले खर्च गर्न चाहँदैन  र  सक्दैन पनि। कस्तोसम्म अवस्था छ भने, उम्मेदवार–उम्मेदवारको बीचमा नभई, खर्च गर्ने डन–डनका बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको झै लाग्ने गर्छ । बेहिसाब–बेहिसाबका पैसामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ।

निर्वाचनको बेला पैसाको दुरुपयोग सँगै हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेका हुन्छन्। त्यो बेला शारीरिक मात्रै होइन, मानसिक हिंसा पनि हुन्छ। यसबाट महिला उम्मेदवारहरू बढी प्रताडित हुन्छन्। पार्टीकै नेता, कार्यकर्तादेखि परिवारकै सदस्यबाट महिला उम्मेदवारको मनोबल गिराउने प्रयास गरिन्छ।

वैशाख ३० गते मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। आजभोलि स्थानीय तहमा राज्यको ठूलो  शक्ति र स्रोत पुगेको छ। २०३२–०३३ सालतिर एउटा जिल्लामा वर्षमा ५० हजार मात्रै अनुदान जान्थ्यो। त्यतिखेर एउटा गाविसले ३ सय, ४ सय वा ५ सयसम्मको योजना पाउँथे।  अहिले ती प्रायश : गाउँपालिकाका वडा भएका छन्।

वार्षिक ३०–४० करोडसम्म बजेट जाने गरेको छ। खर्चको दृष्टिकोणले अबको चुनाव निकै महँगो र प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा जतिसुकै अपराध गरेको भए पनि कानुनभन्दा माथि छौं भन्ने मानसिकता वृद्धि भइरहेको छ। अर्थात्, दण्डहीनताको अवस्था  रहेको छ।  २०४८ सालताका राजनीति पनि निष्ठा, सिद्धान्त र विचारमा आधारित हुन्थ्यो।

त्यो बेला कार्यकर्ताले नै पार्टीका उम्मेदवारका लागि खल्तीबाट खर्च गर्थे।  अबदेखि, उम्मेदवारी दिँदा उसले कति पैसा खर्च गर्ने हो, त्यो पहिल्यै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्दा उम्मेदवारले गर्ने खर्च कहाँबाट ल्याउने हो ? त्यसको स्रोत पनि खुलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।  यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगले आफूसँग राख्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। सँगसँगै, आयोगले त्यसको अनुगमन पनि गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

आम जनताले पनि त्यसमाथि अनुगमन गर्नुपर्छ। यस खाले वातावरण निर्माण नगरेसम्म वा सबैतिरबाट हस्तक्षेप नभएसम्म चुनावी खर्च नियन्त्रण हुँदैन। नत्र त, जुन रूपमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ, त्यो डरलाग्दो छ। सामान्य आर्थिक हैसियत भएको राजनीतिकर्मीले टिकट पाए पनि पैसा छैन भन्दै उम्मेदवारबाट पछि हटनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।