काठमाडौं  –    मौन अवधि मंगलबार मध्यराति सुरु भएको छ। यो बेला चुनाव प्रचार गर्न पाइँदैन। मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका गतिविधि गर्न पाइँदैन। तर, कतिपय उम्मेदवारले मनी अर्थात् पैसाको प्रलोभन देखाउन सक्छन्।

मसल अर्थात् ‘शक्ति’को त्रासमा पार्न सक्छन्। यसविरुद्ध मतदातालाई सचेत हुन विज्ञहरू आग्रह गर्छन्। पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार उम्मेदवारहरू हल्लाखल्लाबाहिर शान्त रूपमा रहन मौन अवधि तोकिएको हो। ‘तर, कतिपय उम्मेदवारले नियतवश नै मतदातालाई प्रभाव पार्न खोज्छन्।

प्रलोभन देखाउन सक्छन्’, पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘कुनै प्रतिस्पर्धी पक्षलाई बदनाम गर्छन्। प्रतिस्पर्धीलाई बदनाम गर्ने कार्य बनावटी वा वास्तविक जे पनि हुन सक्छ। मतदाता सचेत हुनुपर्छ। पैसा बाँड्नेलाई चिन्नुपर्छ। विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्नुपर्छ।’

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार मौन अवधि उम्मेदवार र मतदाताका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हो। ‘मतदाताले उम्मेदवार र घोषणापत्रका बारेमा बुझ्न मौन अवधिको समय छुट्ट्याइएको हो’, पूर्वआयुक्त शर्मा भन्छिन्, ‘उम्मेदवारको प्रचारलगायत अभियान सकिएको हुन्छ।

कुन उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने भनेर मतदातालाई गम्ने अवधि हो। कुल भएर सोच्ने पिरियड (समय) हो। आचारसंहिता पालनामा सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्छ।’ पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राडा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार प्रचार–प्रसाररहित भएको अवस्था नै मौन अवधि हो।

‘मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्न दिने अवधि मौन अवधि हो। मौन अवधिमा आचारसंहिता विपरीतका कार्य गरिनु विकृति हो’, प्राडा मिश्र भन्छन्।  मतदाता रिझाउन भित्रभित्रै अपारदर्शी किसिमले खर्च गर्ने होडबाजी चल्न सक्छ। सवारी साधन प्रयोग, इन्धन, प्रचार सामग्री, खानपान मात्र नभई नगद दिएर प्रभावित गर्न सक्छन्।

निर्वाचन आयोगले चुनावलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारको अधिकतम खर्चको सीमा तोकेको छ। तर, त्यसको अनुगमन र निगरानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन।  आयोगले मौन अवधिका गतिविधि अनुगमन, निगरानी गर्न र आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाहीको दायरामा ल्याउन कर्मचारी खटाएको छ।

एक सचिव र डेढ दर्जन सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरिएको जनाइएको छ।  आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मौन अवधिमा चुनाव प्रचार गर्न निषेध गरिएकोे छ। ‘कुनै प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न रोक लगाइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापालगायत माध्यमबाट दल र उम्मेदवारको पक्ष तथा विपक्षमा सन्देश, सूचना प्रचारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न गराउन पाइँदैन’, प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।   नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने गतिविधिबारे पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘मौन अवधिमा पैसाको चलखेल हुनबाट रोक्न राज्य संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ’, अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचनको निष्पक्षता एवं मर्यादा कायम गर्न ध्यान दिनुपर्छ। अनुगमन र निगरानीमा निर्वाचन आयोग कमजोर देखिएको छ।’

‘नेताहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार अभाव’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार मतदातालाई प्रभावित गर्न उम्मेदवारहरूले लोकतन्त्रको नारा दिन्छन्। तर, उम्मेदवार स्वयंमा लोकतान्त्रिक संस्कार देखिँदैन। परिवार एवं विद्यालयदेखि नै संस्कार निर्माण हुन नसकेको प्राध्यापक बरालको भनाइ रहेको  छ।

‘निर्वाचनका बेला जे पनि गर्ने प्रवृत्ति छ। विगतमा अनुभवलाई हेरेर पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ। मौन अवधिमा लेनदेन गरेर भित्रभित्रै मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम हुन्छ,’ बराल भन्छन्, ‘मतदाता फकाउन खुवाउने, पियाउनेदेखि पैसाको लेनदेन पनि हुन्छ। कति मात्रामा हुन्छ त्यो यकिन हुँदैन।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार आयोगले मौन अवधिमा गर्न पाउने÷नपाउने भन्दै आचारसंहिता बनाउनुको अर्थ राजनीतिक संस्कार (पोलिटिकल कल्चर) नरहेको दृष्टान्त हो।

‘दलहरूले उम्मेदवारलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेका कारण मौन अवधि छुट्ट्याउनुपरेको हो। बेलायत, अमेरिका, जापानलगायतका विकसित मुलुकमा मतदान अघि मौन अवधि नै हुँदैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा राजनीतिक संस्कार बसेको छैन।

घोषणापत्रमै पनि पूरा गर्न नसकिने खालका आश्वासन बाँडिएको छ। बिजुली, पानी, इन्टरनेटसमेत निःशुल्क भनिएको छ।’ विश्लेषक बरालका अनुसार आचारसंहिता एवं कानुन बनाए पनि उम्मेदवार र कार्यकर्ताबाट पालना हुँदैन।

‘आचारसंहिता एवं ऐन कानुनको पालना गर्न पनि राजनीतिक संस्कार हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक संस्कार हराएको छ’, उनी भन्छन्, ‘स्वार्थ हावी भएको छ। जसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने छ। शक्तिमा रहने र सरकार चलाउने ध्याउन्ना छ।’

पूर्वडीआईजी अधिकारी पनि उम्मेदवारहरूमा राजनीतिक संस्कार नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राज्यको विभिन्न प्रणालीमा जोडिने र राज्य स्रोतमाथि दोहन गर्ने उम्मेदवारको भित्रि उद्देश्य हुन्छ।’

यी छन् सुरक्षा चुनौती

चुनाव जति नजिकिँदै जान्छ, सुरक्षा संवेदनशीलता उति बढ्दै जान्छ। मतदान हुने दिन नजिकिँदै गर्दा झडपका घटना बढेका छन्। यसले सुरक्षा चुनौती बढाएको छ। अधिकांश ठाउँमा ठूला दलका कार्यकर्ताबाट हिंसात्मक घटना भएका छन्।

सुरक्षा अधिकारीका अनुसार दुष्प्रचार, प्रोपोगण्डा, कुटपिटदेखि बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग, बुथ कब्जा, मतपेटिका लुटपाटलगायत सुरक्षा चुनौती छन्।  मुलुकभर १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल छन्। सरकारले मतदानस्थललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा रणनीति तय गरेको छ।

सीमावर्ती जिल्लालगायत हिमाली र पहाडी जिल्लामा सुरक्षा चुनौती बढ्ने सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्। मत हाल्न जाँदा कुट्नेदेखि मतदानस्थलमा बिस्फोट हुन नदिने र मतपेटिका सुरक्षित राख्ने मुख्य चुनौति हुने गरेको छ। मतदानस्थलमा जुनियर प्रहरी अधिकृत नेतृत्वमा तीन प्रहरी खटिने छन्।

काठमाडौंबाट चुनावी सामग्री लिएर स्थानीय तहमा खटिँदै कर्मचारी । तस्बिर : दिपेन श्रेष्ठ

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल निर्वाचनमा करिब २ लाख ६० हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी र ३ लाख हाराहारी कर्मचारी परिचालन गरिएको बताउँछन्।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार केही राजनीतिक दल, उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा आपसी विवाद, द्वन्द्व एवं झैझगडाका घटना भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ।  आफ्नो पहुँच भएका ठाउँमा अर्को पक्षलाई प्रवेश गर्न नदिने र मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई जसरी भए पनि पराजित गर्ने मनोवृत्तिकै हिंसात्मक घटना वृद्धि भएका छन्।