काठमाडौं –     करिब १० दिनको प्रचारप्रसारपछि मौन अवधि सुरु भएको छ । तुलनात्मक रूपमा दल र उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार शान्तिपूर्ण भएको छ  । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न नसकेको भनेर निर्वाचन आयोगको आलोचना भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तयारी कहाँ पुर्‍यायो ?

मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगन भएको छ । त्यो ३ जेठ २०७९ (आगामी मंगलबार) गर्ने गरी सारिएको छ । एउटा वडास्तरमा स्थगित भएको छ भने अर्को पूरै स्थानीय तहमा नै निर्वाचन सारिएको छ ।

अन्य सबै स्थानीय तहको मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी, स्रोतसाधन र सामग्री, सुरक्षाकर्मीहरू समेत पठाइसकिएको छ । तयारीकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने ९५ प्रतिशत तयारी पूरा भएको भन्न मिल्छ ।

प्रचारप्रसार तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण, सौम्य र मितव्ययी भयो भनिन्छ । अलि भड्किलो देखिएको ठाउँमा पनि आयोगले लगाम लगाउन सकेन, किन ?

(आचारसंहिता अनुगमनका लागि) हामीले यो पटक स्थानीय तहका संरचना पनि व्यापक परिचालन गर्‍यौं । तल्लो तहसम्म संरचनाको व्यवस्था गरियो । पहिलोपल्ट आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई, नेपाल प्रहरीलाई समेत अनुरोध गरेका थियौं ।

झण्डा र चिह्न प्रयोग गरेका सवारी साधन भेटिए जहाँ देखिन्छ, त्यहीं रोकेर हटाउन लगाउन ट्राफिक प्रहरीलाई अनुरोध गरे  । तर केही शहरी क्षेत्रहरूमा केही क्षण प्रदर्शन गर्ने, हाम्रो अनुगमन पुगिसकेपछि रोक्ने काम भएको छ थियो ।

एउटाले लखेट्ने, अर्कोले लुकाउने तर नदेखेमा प्रदर्शन गर्ने जस्तो भयो, जसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । तर विगतका निर्वाचन र उपनिर्वाचन समेतको तुलना गर्दा कम भड्किलो र कम खर्चिलो (प्रचारप्रसार) भएको हो  ।

मौन अवधि छ, निर्वाचनका लागि यो सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल अवधि हो । आयोगले कसरी निगरानी (सर्भिलेन्स) गर्छ ?

मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने विषयमा हामीले व्यापक रूपमा जानकारी गराए । गर्न नहुने कार्य हुन्छन् कि भन्ने पूर्व अनुमानका आधारमा आयोगले ७५३ वटा अनुगमनकर्ता (निर्वाचन आयोगले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई आचारसंहिता अनुगमनको स्रोतव्यक्ति तोकेको छ) लाई सक्रिय गराएका छौं ।

छानिएका केही जिल्लामा आयोगको विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने गरी (सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली) खटाएका छौं । उहाँहरूलाई सर्भिलेन्सकै पाटोमा हेर्न, मतदानको दिन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र मतगणना सम्पन्न गरी फर्किने गरी विशेष अधिकारप्राप्त टोली परिचालन गरिएको हो  ।

कहींकतै त्यस्तो घटना हुन्छ कि भनेर हेर्नको निम्ति दृश्य छायांकन गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेका छौं । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई पनि यो जिम्मेवारी दिइएको छ । गृहसचिव र दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई यो विषयमा सतर्कता अवलम्बन गरिदिन र निगरानी बढाइदिन अनुरोध गरे  ।

आचारसंहिता जारी गर्दा जिल्लासम्म हेर्ने संयन्त्र स्थापित गरेको भनियो । तपाईंहरूले अनौपचारिक रूपमा त्यो संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । आयोगले दुःख मात्रै पायो, हैन ?

हामीले खर्चको मितव्ययिता पनि सोच्यौं । खासमा छुट्टै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने रहेछ । हामीले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिने भनेर तोक्यौं ।

हामीले जसलाई अनुगमनकर्ता भनेर तोक्यौं, उहाँहरू धेरैजसो त्यहीं बसेर काम गरिरहेको कर्मचारी हुनुभयो । अनि अलिकति स्रोतसाधन भएकाहरूले उल्लंघन गरेको हुनाले स्वार्थकै द्वन्द्व भयो त भनिहाल्दिनँ, तर उहाँहरूलाई कारबाही गरेर जान केही अप्ठ्याराहरू भएको छ  ।

हामीले पनि नदेखेको राजनीतिक विज्ञापन हुने ठाउँ रहेछ । त्यो खर्चलाई निर्वाचन खर्चमा जोड्ने प्रक्रिया हामीले त्यति जानकारी पाएनछौं, यो चुनौती रह्यो । खर्चको सीमा हामीले तोकेका छौं ।

भोलि उहाँहरूले विवरण पेश गर्ने क्रममा त्यो सीमाभित्र सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्दा भएको खर्च भनेर पक्कै लेख्नुहुन्न । किनभने हामीले त्यो लेख्नुपर्छ भनेका छैनौं । त्यहाँबाट पनि ठूलो मात्रामा खर्च भएको हुनसक्ने देखियो । यो त्यति अध्ययन भएको विषय रहेन ।

अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हेर्दा सोचेजति दुरुपयोग नभएको मेरो अनुभव रहेको छ, किनभने अघिल्लो उपनिर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरू मात्रैको विवरण २३ जनाको रहेको  थियो ।

हामीले सचेत गराउने लगायत सामान्य खालका कारबाहीहरू गरेका थियौं । अहिले सार्वजनिक पदमा बसेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरे भनेर निकै कम गुनासा र उजुरीहरू आए । उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउनेले सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचारप्रसार गर्नुलाई हामीले आपत्तिजनक मानेनौं ।

कतै मतदानमा अनुपस्थित भएमा (विदेश भएर, रोजगारीको सिलसिलामा वा अन्य कारणले) अर्कैका नाममा मतदान हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिले हामीले मतदाता परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेका छौं । परिचयपत्र भएन भने अरू विधिले जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । किनभने मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनै पनि व्यक्ति मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन, त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मतदाता परिचयपत्रमा फोटो  हुन्छ । त्यो फोटो सहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान केन्द्रमा राखेको हुन्छ । त्यसक्रममा तीनवटा विवरण भिडाएर हेरिन्छ । परिचयपत्रमा भएको फोटो, मतदानस्थलको सूचीमा भएको फोटो र मतदान गर्न भएको व्यक्तिको अनुहार भिडाएर हेरिन्छ ।

निर्वाचन गराउन जाने कर्मचारी बाहिरको हुने भएकाले नचिन्न पनि सक्छन्, तर दलका प्रतिनिधिहरू स्थानीय हुने भएकाले मतदातालाई चिन्छन् । यी सबैले यकिन गरेपछि मात्रै मत हाल्न पाउने भएको हुनाले अरूको नाममा मत हाल्ने सम्भावना ०.०१ जति हुन सक्ला ।

आफ्नो मत हाल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएँ भन्ने ‘इस्यू’हरू आएका छैनन् । कसैले मतदान गर्न आउँदा उसको नाममा अर्कैले मत हालेको भए पनि मैले मत हाल्न पाउनुपर्छ भनेर आयो भने मतदान गर्न पाउने उसको अधिकार  रहेको हुन्छ । निविदा मतपत्र भनेर उसले मतदान गर्न पाउँछ । त्यो मतपत्र मतपेटिकामा हालिंदैन तर उसले निविदामार्फत भए पनि मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छ ।